SEBI कर रहा है MTF पर फ्री-फ्लोट कैप पर विचार: क्या है प्रस्ताव
SEBI ने अभी MTF के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। वह किसी स्टॉक में मार्जिन फंडिंग को उसके फ्री फ्लोट से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन चेयरमैन के अनुसार अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
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SEBI ने इस हफ्ते मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। वह एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें किसी स्टॉक को मिलने वाली मार्जिन फंडिंग की सीमा उस स्टॉक के फ्री फ्लोट से जोड़ी जाएगी।
17 नवंबर 2026 की Reuters रिपोर्ट के मुताबिक, जिस कैप पर विचार हो रहा है वह किसी कंपनी के फ्री फ्लोट का 5% से 10% हो सकता है। एक दिन बाद SEBI चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने CNBC-TV18 से कहा कि इस विचार पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहां जानिए MTF क्या है, किस बात पर चर्चा हो रही है, और क्या आधिकारिक है (और क्या नहीं)।
सबसे पहले, MTF क्या है?
MTF के जरिए आप शेयर की कीमत का सिर्फ एक हिस्सा पहले चुकाकर शेयर खरीद सकते हैं। बाकी रकम आपका ब्रोकर देता है और उस पर ब्याज लेता है, और खरीदे गए शेयर सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी (pledge) रखे जाते हैं। अगर कीमतें गिरती हैं और आपका मार्जिन जरूरी स्तर से नीचे चला जाता है, तो ब्रोकर और मार्जिन मांगता है या आपकी पोजीशन बेच देता है।
आज के नियम SEBI के मास्टर सर्कुलर (अध्याय 1, ट्रेडिंग, सेक्शन 4) में दिए गए हैं और ये तीन बातें तय करते हैं:
- कौन से शेयर योग्य हैं: सिर्फ ग्रुप I के इक्विटी शेयर और इक्विटी ETF, यानी ज्यादा लिक्विड और लगातार ट्रेड होने वाले शेयर।
- शुरुआती मार्जिन: F&O में ट्रेड होने वाले ग्रुप I शेयरों के लिए VaR + 3 गुना ELM, और बाकी ग्रुप I शेयरों व इक्विटी ETF के लिए VaR + 5 गुना ELM।
- इसे कौन दे सकता है: कम से कम Rs 3 करोड़ नेटवर्थ वाले ब्रोकर।
फिलहाल ऐसी कोई सीमा नहीं है जो इस बात से जुड़ी हो कि किसी कंपनी के कितने शेयर वास्तव में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।
SEBI किस बात पर विचार कर रहा है (रिपोर्ट्स के मुताबिक)
विचार यह है कि हर स्टॉक में MTF एक्सपोजर को उस स्टॉक के फ्री फ्लोट के एक तय प्रतिशत तक सीमित किया जाए। फ्री फ्लोट किसी कंपनी के शेयरों का वह हिस्सा है जो पब्लिक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है, यानी इसमें प्रमोटर होल्डिंग और लॉक-इन शेयर शामिल नहीं होते।
रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्क सीधा है। जिस स्टॉक में खुले तौर पर ट्रेड होने वाले शेयर कम हों, उसमें उधार के पैसे का बड़ा ढेर कीमतों को ऊपर-नीचे धकेल सकता है और मजबूरी में होने वाली बिकवाली (forced selling) को कहीं ज्यादा नुकसानदेह बना सकता है। फंडिंग को फ्री फ्लोट से जोड़ने से वहां लीवरेज जमा नहीं होगा जहां लिक्विडिटी सबसे कम है।
एक काल्पनिक उदाहरण (कोई असली कंपनी नहीं): मान लीजिए किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट Rs 2,000 करोड़ का है।
- 5% की कैप होने पर उस स्टॉक में अधिकतम Rs 100 करोड़ का MTF एक्सपोजर हो सकेगा।
- 10% की कैप होने पर अधिकतम Rs 200 करोड़ का।
5% से 10% की रेंज मीडिया रिपोर्ट्स से आई है, SEBI से नहीं। कई अहम बातें भी अभी साफ नहीं हैं, जैसे कि कैप पूरे बाजार पर लागू होगी या हर ब्रोकर पर अलग-अलग, और पहले से खुली पोजीशन का क्या होगा।
अभी स्थिति क्या है: कुछ भी तय नहीं
18 नवंबर 2026 तक यह सिर्फ चर्चा में चल रहा एक प्रस्ताव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
- कोई फैसला नहीं: 18 नवंबर को चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने CNBC-TV18 से कहा कि प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा हाल ही में एक कमेटी मीटिंग में उठा था।
- कोई टाइमलाइन नहीं: अभी तक कोई समयसीमा घोषित नहीं हुई है।
- कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं: SEBI ने फ्री-फ्लोट कैप पर कोई कंसल्टेशन पेपर, सर्कुलर या प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। कैप का प्रतिशत Reuters की एक रिपोर्ट से आया है, जिसमें सूत्रों के नाम नहीं बताए गए हैं।
अगर SEBI इसे आगे बढ़ाता है, तो आम तौर पर वह पहले जनता की राय के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी करता है, जिसमें असली आंकड़े दिए जाते हैं।
इसे जून 2026 के MTF प्रस्तावों से न मिलाएं
इस साल MTF पर SEBI का एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज उसका MTF फ्रेमवर्क की समीक्षा पर कंसल्टेशन पेपर है, जो 18 जून 2026 का है। यह मुख्य रूप से ब्रोकरों से जुड़ा है, शेयरों से नहीं, और इसमें फ्री-फ्लोट कैप का कोई जिक्र नहीं है। इसके मुख्य प्रस्ताव:
- ब्रोकर की ज्यादा नेटवर्थ: MTF देने वाले ब्रोकरों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ Rs 3 करोड़ से बढ़ाकर Rs 5 करोड़ करना।
- रिंग-फेंस्ड नेटवर्थ: कोर ब्रोकिंग के लिए इन दो में से जो कम हो, उतनी नेटवर्थ अलग रखना: ब्रोकिंग नेटवर्थ की जरूरत का दोगुना, या कुल नेटवर्थ का 50%। बाकी रकम से MTF फंड किया जा सकता है, लेकिन कुल एक्सपोजर नेटवर्थ के 5.5 गुना से ज्यादा नहीं होगा।
- फंडिंग के ज्यादा विकल्प: ब्रोकरों को नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) के जरिए MTF के लिए पैसा जुटाने की अनुमति देना।
- LLP ब्रोकर: LLP के रूप में बने ब्रोकरों को भी MTF देने की अनुमति देना।
- ऑपरेशनल राहत: जैसे, क्लाइंट-लेवल एक्सपोजर लिमिट अपने आप (passively) टूट जाने पर राहत।
इन पर जनता की राय 9 जुलाई 2026 तक ली गई। यह लेख लिखे जाने तक SEBI ने इन प्रस्तावों पर अंतिम सर्कुलर जारी नहीं किया है।
MTF कितना बड़ा है, और कैप का क्या मतलब हो सकता है?
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रोकरेज Jefferies का कहना है कि भारत की MTF बुक दो साल में लगभग दोगुनी होकर करीब Rs 1.5 लाख करोड़ हो गई है। यह कुल फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ लगभग 0.7% है।
कैप से MTF बुक का कितना हिस्सा प्रभावित होगा, यह काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि SEBI कौन सा स्तर चुनता है। Jefferies का अनुमान है कि आज की MTF बुक का लगभग 4% हिस्सा 10% की कैप से ऊपर है, जबकि 5% की कैप से ऊपर लगभग 23% हिस्सा है। Jefferies को उम्मीद है कि कैप से कुल भागीदारी घटने के बजाय लीवरेज छोटे शेयरों से हटकर बड़े और ज्यादा लिक्विड शेयरों की ओर जाएगा। Macquarie को सीमित असर की उम्मीद है, क्योंकि ब्रोकर पहले से ही सट्टेबाजी वाली गतिविधियों पर लगाम लगा रहे हैं।
अगर कैप लागू होती है, तो MTF यूजर्स को ये बदलाव दिख सकते हैं:
- कम फ्री फ्लोट वाले शेयरों में फंडिंग की सीमा: किसी स्टॉक के कैप तक पहुंचते ही उसमें नई MTF फंडिंग रुक सकती है।
- छोटे और कम लिक्विड शेयरों पर ज्यादा असर: भारी फंडिंग वाले छोटे, कम फ्री फ्लोट वाले शेयर सबसे पहले प्रभावित होंगे। बड़े और व्यापक रूप से होल्ड किए जाने वाले शेयरों के कैप के करीब पहुंचने की संभावना कम है।
- ब्रोकरों के स्तर पर बदलाव: औपचारिक नियम आने से पहले ही ब्रोकर अपनी योग्य शेयरों की सूची या मार्जिन सख्त कर सकते हैं।
यह सब अंतिम ढांचे पर निर्भर करेगा, जिसकी घोषणा SEBI ने अभी नहीं की है।
आगे किन बातों पर नजर रखें
- कैप पर SEBI का कंसल्टेशन पेपर: इसमें असली प्रतिशत और कैप लागू करने का तरीका बताया जाएगा।
- जून 2026 के प्रस्तावों पर अंतिम सर्कुलर: इससे ब्रोकर नेटवर्थ और फंडिंग से जुड़े बदलाव तय होंगे।
- आपके ब्रोकर की सूचनाएं: उसकी MTF-योग्य शेयरों की सूची या मार्जिन जरूरतों में कोई भी बदलाव।
SEBI की ओर से कुछ भी आधिकारिक जारी होने पर हम यह लेख अपडेट करेंगे।
स्रोत
आधिकारिक (SEBI)
- मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) फ्रेमवर्क की समीक्षा पर कंसल्टेशन पेपर, 18 जून 2026
- स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों के लिए मास्टर सर्कुलर, अध्याय 1: ट्रेडिंग
मीडिया रिपोर्ट्स (आधिकारिक नहीं)
यह लेख सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और यह निवेश सलाह या किसी सिक्योरिटी को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सिफारिश नहीं है। इसमें एक ऐसे नियामकीय प्रस्ताव का वर्णन है जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और इसके विवरण बदल सकते हैं।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।
यह पेज जानकारी के लिए है, सलाह नहीं। यह बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह किसी सिक्योरिटी या किसी कदम की रिकमेंडेशन नहीं करता।
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